1. In a statement before leaving for Nepal for the two-day summit, Mr. Modi said he will interact with the leaders of Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Thailand on the margins of the summit whose theme is ‘Towards a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region’; 2. Two major factors have driven India’s interests in the BIMSTEC forum. A key reason for India to reach out to its BIMSTEC neighbours has been the stagnation of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). 3. Another strategic challenge for India is that China has long desired to be part of the SAARC grouping. Some SAARC members also have their own interests in bringing China into the equation: they want it to balance India’s dominance. China has observer status in SAARC. When this was given, it only increased the demand to make China a full member of SAARC. 4. India will have to carefully navigate the emerging regional geopolitics, as many of the elements that made SAARC hostage to political rivalry and turned it into a defunct mechanism can re-emerge in BIMSTEC. 5. As ASEAN celebrates 50, reflections on SAARC’s failed decades.

Opinion
   31/08/2018
              1377

Sub :-

1. In a statement before leaving for Nepal for the two-day summit, Mr. Modi said he will interact with the leaders of Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Thailand on the margins of the summit whose theme is ‘Towards a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region’;

2. Two major factors have driven India’s interests in the BIMSTEC forum. A key reason for India to reach out to its BIMSTEC neighbours has been the stagnation of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

3. Another strategic challenge for India is that China has long desired to be part of the SAARC grouping. Some SAARC members also have their own interests in bringing China into the equation: they want it to balance India’s dominance. China has observer status in SAARC. When this was given, it only increased the demand to make China a full member of SAARC.

4. India will have to carefully navigate the emerging regional geopolitics, as many of the elements that made SAARC hostage to political rivalry and turned it into a defunct mechanism can re-emerge in BIMSTEC.

5. As ASEAN celebrates 50, reflections on SAARC’s failed decades.

Ref :-

1.PM Modi arrives in Nepal to attend BIMSTEC Summit : The Hindu : PTI;

2. Challenges at BIMSTEC  : The Hindu : Harsh V. Pant K. Yhome ;

3. India to host first BIMSTEC war games in September : The Hindu : Dinakar Peri;

4. Reaching out to neighbours : The Hindu : Syed Munir Khasru.

*Prime Minister Narendra Modi shakes hands with Nepal's Defence Minister Ishwor Pokhrel upon his arrival at Tribhuvan International Airport to attend the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit in Kathmandu, Nepal on August 30, 2018.   | Photo Credit: Reuters

1.

The BIMSTEC is a regional grouping comprising Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. The grouping accounts for 22 % of the global population.
Prime Minister Narendra Modi arrived here on Thursday to attend the 4th BIMSTEC Summit that will focus on enhancing regional connectivity and boosting trade.

Mr. Modi said on Wednesday that his participation in the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit in Kathmandu signals India’s highest priority to its neighbourhood and a strong commitment to continue deepening ties with the “extended neighbourhood” in South-East Asia.

In a statement before leaving for Nepal for the two-day summit, Mr. Modi said he will interact with the leaders of Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Thailand on the margins of the summit whose theme is ‘Towards a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region’

“I also look forward to meeting Prime Minister of Nepal KP Sharma Oli and reviewing the progress we have made in our bilateral ties since my last visit to Nepal in May 2018,” he said.

Mr. Modi said he and Mr. Oli will inaugurate the Nepal Bharat Maitri Dharmashala at the Pashupatinath temple complex.

The Summit’s theme, Mr. Modi said,will enable the member-countries to shape a collective response to their common aspirations and challenges.

The BIMSTEC is a regional grouping comprising Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. The grouping accounts for 22 % of the global population.

2.
Challenges at BIMSTEC :

Many of the elements that made SAARC hostage to political rivalry can re-emerge in Kathmandu
The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit in Kathmandu this week, which Prime Minister Narendra Modi is scheduled to attend, will be another milestone for India after the BRICS-BIMSTEC Outreach Summit hosted by it in 2016, as the grouping has gradually emerged as a key vehicle to take forward India’s regional, strategic and economic interests.

Stagnation of SAARC :-

Two major factors have driven India’s interests in the BIMSTEC forum. A key reason for India to reach out to its BIMSTEC neighbours has been the stagnation of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). This limited both the scope of India’s growing economic aspirations as well as the role it could play in improving regional governance.

This, however, did not stop India from revitalising the SAARC grouping when opportunities emerged. Two recent instances underscore its failed attempts. At the 18th SAARC Summit in Kathmandu, in 2014, India proposed the SAARC Motor Vehicles Agreement. However, this could not progress due to resistance from Pakistan. This compelled Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal (BBIN) to sign the BBIN Motor Vehicles Agreement in 2015. As Prime Minister Narendra Modi said in Kathmandu, regional integration in South Asia would go ahead “through SAARC or outside it, among all of us or some of us,” keeping the doors open for those outside to join when they felt confortable to do so. Pakistan also opted out of the ambitious SAARC Satellite project proposed by India, leading to a change in its name to the South Asia Satellite. There is a tendency in some quarters to see India’s interests in BIMSTEC as part of its strategy to isolate Pakistan and position BIMSTEC as an alternative to SAARC. The above instances suggest otherwise.

The main motivation for India to push BIMSTEC is thus not Pakistan; rather, it is in the country’s interest to ensure that the region does not lag behind and that an unstable neighbourhood does not drag its growth. India’s desire to link South Asia to the economically dynamic Southeast Asia is also part of this strategy.

The rationale behind making the BIMSTEC mechanism work is to reassure South Asia that the region can work together to achieve common goals with India playing its due role.

A few challenges :-

There will be challenges for India from both within and outside. These will pose policy dilemmas. India is currently the largest contributor to the BIMSTEC secretariat’s budget. India’s annual contribution was Rs. 2 crore (or 32% of the total secretariat budget) for 2017-18. With the secretariat planning to strengthen its capacity by increasing human resources and the number of officials representing each member state, India may need to consider allocating more resources. India’s generosity would be a key test of its commitment to the subregional grouping.

Another issue would be for India to counter the impression that BIMSTEC is an India-dominated bloc, a problem that it faced for a long time in SAARC. In reality, the suspicion was mutual in SAARC — while India was wary of the smaller neighbours ‘ganging up’ against it, the smaller neighbours were worried that closer integration might lead to India’s domination.

Today, most of the smaller neighbours are more willing to engage so as to benefit from India’s economic rise. Nonetheless, for internal political reasons, the same issue may re-emerge and pose hurdles in the progress of BIMSTEC. To moderate such suspicions, India will need to show sensitivity to the concerns of smaller neighbours.

The China question :-

Another strategic challenge for India is that China has long desired to be part of the SAARC grouping. Some SAARC members also have their own interests in bringing China into the equation: they want it to balance India’s dominance. China has observer status in SAARC. When this was given, it only increased the demand to make China a full member of SAARC.

India will have to carefully navigate the emerging regional geopolitics, as many of the elements that made SAARC hostage to political rivalry and turned it into a defunct mechanism can re-emerge in BIMSTEC.

Harsh V. Pant is Director, Studies, Observer Research Foundation (ORF), New Delhi, and Professor of International Relations at King’s College London; K. Yhome is Senior Fellow at ORF, New Delhi

3.
India to host first BIMSTEC war games in September :

Conclave of Army chiefs of member-states will be part of it
India will host the first military exercise of the BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) group focussing on counter-terrorism in September. As part of this, a conclave of the Army chiefs of all seven member-states is being planned.

The exercise is scheduled to be held in Pune in the second week of September.

“The aim of the exercise is to promote strategic alignment among the member-states and to share best practices in the area of counter-terrorism,” a defence source said.

The initial planning conference to work out the modalities is scheduled to be held next week and the final planning conference is scheduled in August.

BIMSTEC was set up in 1997 and includes India, Bangladesh, Bhutan Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand.

The theme includes counter-terrorism in semi-urban terrain and cordon and search, and each side will bring in some 30 soldiers.

Counter-terror ops :-

The conclave of Army chiefs is scheduled on the last two days of the exercise. The chiefs will debate the challenge of terrorism and transnational crime, which is a major concern among all the states and on how they can promote collective cooperation, the source said.

BIMSTEC countries held a disaster management exercise in 2017, but this is the first military exercise of the grouping which brings together important neighbours of India in South and Southeast Asia.

4.
Reaching out to neighbours : -

As ASEAN celebrates 50, reflections on SAARC’s failed decades

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is among the world’s largest regional intergovernmental organisations. Since its inception, the countries in the region have become more integrated through enhanced intraregional trade and connectivity. The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), geographically proximate to ASEAN, started its journey in 1985 with similar aspirations but over time has failed to deliver. It has been unable to integrate the region through trade and connectivity and continues to be stuck in the quagmire of regional politics and rivalry and stagnates from historical distrust and old animosity.

Study in contrasts :-

In its first two decades, ASEAN focussed on a limited range of issues, but over time its mandate expanded and now includes climate change, disaster management, counterterrorism, drugs and human trafficking. ASEAN’s greatest success has been its ability to deftly resolve disputes. In the early years, for instance, its unity was challenged by the Philippines-Malaysia dispute over Sabah, but the founding members found a peaceful mechanism to mitigate opposing claims. In the case of SAARC, political squabbles, deep mistrust and military conflict between India and Pakistan have frustrated regional cooperation. The whole region is suffering from lost potential due to India-Pakistan hostility which hit a new low when India boycotted the 19th SAARC summit as a result of the Uri terrorist attack, with Bangladesh, Afghanistan and Bhutan following suit, eventually resulting in cancellation of the summit.

Trade in ASEAN has grown rapidly and it has focussed on promoting rapid economic growth and modernisation. It has created the Comprehensive Investment Agreement (ACIA), which ensures liberalisation and protection of cross-border investments operations, together with best practices for the treatment of foreign investors and investments. On the other hand, trade amongst the SAARC members stands at 3.5% of their total volume of trade. Initiatives under the South Asian Free Trade Association have failed to make much headway. Subregional initiatives like the Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicle Agreement also have stalled.

The Federation of ASEAN Travel Associations (FATA) has called on the ASEAN nations to waive entry requirements amongst the member states. A feasibility study has been conducted on the development of a rail link from Singapore to Kunming in southern China to enhance seamless connectivity among the ASEAN nations to boost intraregional trade and people-to-people connectivity. Projects aimed at promoting the region as a tourist destination have also been undertaken. On the other hand, the SAARC Visa Exemption Scheme only allows certain categories of dignitaries to be exempt from visas, excluding ordinary citizens from accessing unimpeded travel in the region. It is difficult for Indians to enter Pakistan and vice versa. Even citizens of other SAARC countries who have visited either India or Pakistan before and now wish to travel to the other face hassles during visa issuance by either country. And SAARC infrastructural problems plague connectivity.

Sub-regional short-cuts :-

As the biggest country of SAARC, India is trying to exert leadership by forming subregional initiatives like the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). Another objective is to isolate Pakistan. Such attempts to forge sub-regional ties at the cost of jeopardising the regional vision for unity have not been witnessed in ASEAN. When ASEAN was criticised for taking in Myanmar in spite of its military rule, the grouping emphasised the importance of keeping open the channels of communication and engagement as a better means to influence the regime. Bilateral bickering never got in the way of trade and travel.

On the political and economic continuum, ASEAN has behaved pragmatically and sensibly whereas South Asia has been bogged down by bilateral animosity and the bitter legacy of partition. ASEAN members have avoided showing outward hostility against each other and have tried to resolve differences through dialogue, engagement and cooperation. Politicians in SAARC have mostly catered to their domestic constituents without having any broad regional vision, so that it takes years to sign agreements and even more time to implement them. As a regional organisation, while ASEAN has grown from strength to strength. Unless there is a serious and concerted effort by the political leadership of SAARC, led primarily by India and Pakistan, to revitalise the regional body, it will continue to be what it always has been: a utopian idea existing only in summit documents.

NOTE :

PM’s address at the Inaugural Session of the BIMSTEC Summit in Kathmandu, Nepal : 30/08/2018

Your Excellency, राइट ओनरेबल

प्रधानमंत्री ओली जी,

बिम्सटेक सदस्य देशों से आए मेरे साथी leaders,सबसे पहले तो मैं इस चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मलेन की मेजबानी और सफल आयोजन के लिए नेपाल सरकार का, और प्रधानमंत्री ओली जी का ह्रदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे लिए यह पहला बिम्सटेक शिखर सम्मलेन है, लेकिन 2016 में मुझे गोवा में BRICS Summit के साथ बिम्सटेक रिट्रीट host करने का अवसर मिला था। गोवा में हमने जो Agenda For Action तय किया था, उसके अनुरूप हमारी teams ने प्रशंसनीय follow-up action लिया है।

इसमें शामिल हैं:

पहली वार्षिक बिम्सटेक Disaster (डिजास्टर) Management Exercise का आयोजन।

राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की दो मुलाकातें।

बिम्सटेक Trade फेसीलिटेशन Agreement पर चर्चा में प्रगति।

बिम्सटेक Grid (ग्रिड) इंटर-कनेकशन के विषय पर समझौता।

इसके लिए मैं सभी देशों के delegations का अभिनंदन करता हूँ।

Excellencies

इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ भारत के सिर्फ़ diplomatic संबंध नहीं हैं। हम सभी देश सदियों से सभ्यता, इतिहास, कला, भाषा, खान-पान और हमारे साझा संस्कृति के अटूट बंधनों से जुड़े हुए हैं।इस क्षेत्र के एक ओर महान हिमालय पर्वत श्रंखला है, और दूसरी ओर हिन्द और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित बंगाल की खाड़ी।बंगाल की खाड़ी का यह क्षेत्र हम सभी के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्त्व रखता है। और इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की “नेबरहुड First” और “Act East”, दोनों नीतियों का संगम इसी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है।

Excellencies,

हम सभी विकासशील देश हैं। अपने-अपने देशों में शांति, समृद्धि और ख़ुशहाली हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।लेकिन आज के inter- -connected विश्व में यह काम कोई अकेले नहीं कर सकता है। हमें एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के प्रयासों का पूरक बनना है।मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा अवसर है Connectivity का – Trade connectivity, Economic connectivity, Transport connectivity, Digital connectivity, और पीपल-टू-पीपलconnectivity – सभी आयामों पर हमें काम करना होगा।बिम्सटेक में coastal shipping और motor vehicles समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए हम भविष्य में भी मुलाकात की मेज़बानी कर सकते हैं। हमारे एंटरप्रेनयर्स के बीच संपर्क और connectivity बढ़ाने के लिए भारत बिम्सटेक Start Up Conclave host करने के लिए तैयार है। हम सभी देश अधिकांशतः कृषि प्रधान हैं, और Climate Change की आशंकाओं से जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में कृषि अनुसन्धान, शिक्षा और विकास पर सहयोग के लिए भारत, Climate Smart Farming Systems के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन करेगा। Digital connectivity के क्षेत्र में भारत अपने National Knowledge Network को श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में बढ़ाने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है। हम इसे म्यांमार और थाईलैंड में भी बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं।मैं आशा करता हूँ कि सभी बिम्सटेक देश इस वर्ष October में नई दिल्ली में आयोजित की जा रही India Mobile Congress में भागीदार होंगे। इस Congress में बिम्सटेक मिनिसटीरयल कोनक्लेव भी शामिल है। बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ connectivity बढ़ाने में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए Science and Technology Interventions in the North Eastern Regionनामक एक पेहल है। हम इस कार्यक्रम को बिम्सटेक सदस्य देशों के लिए extend करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उर्जा, waste management, कृषि और capacity building को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।साथ ही, भारत के North Eastern Space Application Centre में बिम्सटेक सदस्य देशों के शोधकर्ताओं, छात्रों और professionals के लिए हम चौबीस scholarships भी देंगे।

Excellencies,

इस क्षेत्र के लोगों के बीच सदियों पुराने संपर्क हमारे संबंधों को एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। और इन संपर्कों की एक विशेष कड़ी है बौद्ध धर्म और चिंतन। August Twenty Twenty में भारत International Buddhist कोनक्लेव की मेज़बानी करेगा। मैं सभी बिम्सटेक सदस्य देशों को इस अवसर पर Guest of Honour के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी के बीच संपर्क को प्रोत्साहन देने के लिए बिम्सटेक Youth Summit और बिम्सटेक Band Festival के आयोजन का प्रस्ताव भारत रखना चाहता है। इनके साथ हम बिम्सटेक Youth Water Sports का आयोजन भी कर सकते हैं।बिम्सटेक देशों के युवा छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में तीस scholarships और जिपमर institute में advanced medicine के लिए बारह research fellowships भी दी जाएंगी।साथ ही, भारत के आईटेक कार्यक्रम के तहत पर्यटन, पर्यावरण, disaster management, renewable energy, कृषि, trade और W.T.O जैसे विषयों पर सौ short term training courses भी offer किये जाएंगे।बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कला, संस्कृति, सामुद्रिक कानूनों एवं अन्य विषयों पर शोध के लिए हम नालंदा विश्वविद्यालय में एक Centre for Bay of Bengal Studies की स्थापना भी करेंगे। इस केंद्र में हम सभी देशों की भाषाओं के एक-दूसरे से जुड़े तारों के बारे में भी research की जा सकती है। हम सभी देशों के अपने-अपने लंबे इतिहास, और इतिहास से जुड़े पर्यटन के potential का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के पुनरुत्थान के लिए हम सहयोग कर सकते हैं।

Excellencies,

क्षेत्रीय integration तथा आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे इन साझा प्रयासों की सफ़लता के लिए यह आवश्यक है कि हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो।हिमालय और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हमारे देश, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहते हैं। कभी बाढ़, कभी साईक्लोन, कभी भूकंप। इस सन्दर्भ में, एक दूसरे के साथ humanitarian assistance और disaster relief प्रयासों में हमारा सहयोग और समन्वय बहुत आवश्यक है। हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति वैश्विक सामुद्रिक trade routes से जुड़ी है, और हम सभी की अर्थव्यवस्थाओं में भी Blue Economy का विशेष महत्त्व है। साथ ही, आने वाले digital युग में हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए cyber economy का महत्त्व भी अधिकाधिक बढ़ेगा। यह स्पष्ट है कि हमारे क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में इन सभी विषयों पर सहयोग मजबूत करने की दिशा में हमें ठोस कदम उठाने होंगे।और इसलिए, अगले महीने भारत में आयोजित की जा रही बिम्सटेक Multi-national Military Field Training Exercise और थल सेना प्रमुखों की कोनक्लेव का मैं स्वागत करता हूँ। भारत बिम्सटेक देशों की एक Tri Services Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise की मेजबानी भी करेगा। दूसरी वार्षिक बिम्सटेक Disaster Management Exercise की मेज़बानी के लिए भी भारत तैयार है। हम disaster management के क्षेत्र में कार्यरत officials के लिए capacity building में भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भारत Blue Economy पर सभी बिम्सटेक देशों के युवाओं का एक Hackathon आयोजित करेगा। इससे Blue Economy की संभावनाओं और सहयोग पर focus किया जा सकेगा।

Excellencies,

हममें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने आतंकवाद और आतंकवाद के networks से जुड़े ट्रांस-नेशनल अपराधों और drug trafficking जैसी समस्याओं का सामना नहीं किया हो। नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर हम बिम्सटेक frame-work में एक conference का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। यह स्पष्ट है कि ये समस्याएं किसी एक देश की law and order समस्याएं नहीं हैं। इनका सामना करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। और इसके लिए हमें यथोचित कानूनों और नियमों का frame-work खड़ा करना होगा। इस संदर्भ में, हमारे law-makers, विशेष रूप से महिला सांसदों का आपसी संपर्क सहायक साबित हो सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि हमें बिम्सटेक Women पारला- -मेनटेरयंस Forum की स्थापना करनी चाहिए।

Excellencies,

पिछले दो दशकों में बिम्सटेक ने उल्लेखनीय प्रगति की है। परन्तु अभी हमारे सामने बहुत लम्बी यात्रा है। हमारे आर्थिक integration को और गहरा करने के लिए अभी बहुत संभावनाएं हैं। और यही हमारे लोगों की हमसे अपेक्षा भी है। यह चौथा शिखर सम्मलेन, हमारे जनमानस की अपेक्षाओं, आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का बहुत अच्छा अवसर है। इस चौथे summit का डिक्लेरेशन बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने में समेटे हुए है। इनसे बिम्सटेक के संगठन और प्रक्रिया को बहुत बल मिलेगा। साथ ही, बिम्सटेक की प्रक्रियाओं को ठोस रूप और मजबूती के लिए इस summit की सफ़लता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए मैं मेज़बान देश, नेपाल सरकार, ओली जी, और सभी भागीदार leaders के नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आगे भी भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद।

HIGHLIGHTS :-

1. Digital connectivity के क्षेत्र में भारत अपने National Knowledge Network को श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में बढ़ाने के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है: PM

2. मैं सभी बिम्सटेक सदस्य देशों को इस अवसर पर Guest of Honour के रूप में भागीदारी का निमंत्रण देता हूँ: PM

3. बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कला, संस्कृति, सामुद्रिक कानूनों एवं अन्य विषयों पर शोध के लिए हम नालंदा विश्वविद्यालय में एक Centre for Bay of Bengal Studies की स्थापना भी करेंगे: PM

4. हिमालय और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हमारे देश, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहते हैं। कभी बाढ़, कभी साईक्लोन, कभी भूकंप।

5. इस सन्दर्भ में, एक दूसरे के साथ humanitarian assistance और disaster relief प्रयासों में हमारा सहयोग और समन्वय बहुत आवश्यक है: PM

6. हममें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने आतंकवाद और आतंकवाद के networks से जुड़े ट्रांस-नेशनल अपराधों और drug trafficking जैसी समस्याओं का सामना नहीं किया हो।

7. नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर हम बिम्सटेक frame-work में एक conference का आयोजन करने के लिए तैयार हैं: PM

JAIHIND
VANDEMATHARAM