1.#Opinion: Sunday 01, Sep 2024, 06:00. 3655./ 1.#Narendra Modi: News Updates: PM inaugurates National Conference of District Judiciary in New Delhi: 31 Aug, 2024: Print News.//

 

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1.#Opinion: Sunday 01, Sep 2024, 06:00. 3655./ 

1.#Narendra Modi: News Updates:  PM inaugurates National Conference of District Judiciary in New Delhi: 31 Aug, 2024: Print News.//

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VIDEO: PM Modi's speech during the National Conference of District Judiciary

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##PM inaugurates National Conference of District Judiciary in New Delhi

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##Unveils stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India

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Comments:

“75 years of the Supreme Court – this is the journey of the Constitution of India and its constitutional values! This is the journey of India evolving as a democracy!”

“75 years of the Supreme Court further enhance the glory of India as the Mother of Democracy”

“140 crore citizens of India have only one dream in Azadi Ka Amrit Kaal – Viksit Bharat, New India”

“Spirit of Bhartiya Nyaya Sanhita is ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’”

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated the National Conference of District Judiciary at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister also unveiled the stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India. The two-day Conference, organized by the Supreme Court of India, hosts five working sessions to deliberate and discuss the issues related to the District Judiciary such as Infrastructure and Human Resources, Inclusive Courtrooms for all, Judicial Security and Judicial Wellness, Case Management and Judicial Training.

The Prime Minister began his address by recalling his visit to the Platinum Jubilee celebrations of Rajasthan High Court a few days ago and expressed gratitude for being present at the National Conference of District Judiciary being organized today as part of the 75th year celebrations of the Supreme Court of India. Shri Modi underlined that the Supreme Court of India’s journey of 75 years does not merely associate with one institution but is also a journey of India’s Constitution, its values and the journey of India evolving as a democracy. The Prime Minister highlighted the crucial role of the makers of the Constitution and the entire judicial system in this journey. He also mentioned the role of crores of citizens of India who entrusted this judicial system. “People of India have never shown disbelief towards the Supreme Court of India or the judiciary”, PM Modi exclaimed. Therefore, the Prime Minister said, the journey of 75 years of the Supreme Court of India emboldens India’s glory as the Mother of Democracy. It strengthens the cultural proclamation of Satya Mev Jayate, Naanritam. Noting that the nation has completed 75 years of its independence and is about to celebrate 75 years of the Constitution, Prime Minister Modi said that the occasion is filled with pride and inspiration. He congratulated all fraternities of the judicial system and the citizens of India on the occasion and also conveyed his best wishes to those taking part in the National Conference of District Judiciary.

“Judiciary is considered as the Guardian of our Democracy”, underlined the Prime Minister. Terming it as a huge responsibility in itself, Shri Modi lauded the efforts of the Honorable Supreme Court in efficiently discharging its responsibilities in this direction. Shri Modi remarked that the Judiciary upheld the spirit of justice since Independence and praised the Judiciary for playing an important role in protecting the Constitution even during the troubled times of Emergency. He further added that the Supreme Court also protected against the attacks on fundamental rights and whenever the question of national security arose, the judiciary protected the unity and integrity of India by keeping the national interest paramount. For all these achievements, Shri Modi congratulated all the distinguished persons of the judiciary for these memorable 75 years.

Throwing light on the efforts in the past 10 years to facilitate justice, the Prime Minister mentioned the work being done for the modernization of courts at the mission level and highlighted the contributions of the Supreme Court and the judiciary. He said that the National Conference for District Judiciary is another example of this and recalled the organization of ‘All India District Court Judges Conference’ by the Supreme Court and the Gujarat High Court. Noting the importance of such events for initiating ease of justice, PM Modi highlighted the issues to be discussed in the next two days and gave examples of management of pending cases, human resources and improvement of the legal fraternity. Prime Minister Modi expressed happiness that a session on Judicial Wellness is also being organized in the next two days. “Personal wellness is the most important requirement of social well-being. This will help us to prioritize health in our work culture”, he added.

“Developed India, New India – is the desire and dream of 140 crore citizens in today’s Azadi ka Amrit Kaal”, emphasized the Prime Minister. He added that New India meant a modern India with thinking and determination. Shri Modi underlined that the Judiciary was a strong pillar of this vision and the District Judiciary in particular, being the base of our Indian Judicial system. He remarked that the District judiciary was the first touch point for justice for a common citizen of the country. Therefore, he emphasized that it was of utmost priority that the first centers of justice should be capable and modern in every way. Expressing confidence, Shri Modi said that the national conference and the discussions will help in fulfilling the expectations of the country.

Underlining that the standard of living of common citizens, determined by the ease of living, is the most meaningful parameter of development for any country, the Prime Minister said that simple and easy access to justice is imperative to ease of living. He said that it can be made possible only when the district courts are equipped with modern infrastructure and technology. Pointing out the pendency of about 4.5 crore cases in the district courts, PM Modi said that work has been carried out at multiple levels in the last decade to eliminate this delay in justice. He informed that the country has spent about Rs 8,000 crore for the development of judicial infrastructure. He further added that 75 percent of the funds spent on judicial infrastructure in the last 25 years took place only in the last 10 years. “In these 10 years, more than 7.5 thousand court halls and 11 thousand residential units have been prepared for the District Judiciary”, he added.

Underlining the importance of e-Courts, Shri Modi said that the intervention of technology has not only accelerated the judicial processes but also has rapidly reduced the problems of people ranging from lawyers to complainants. The Prime Minister highlighted that the courts were being digitized in the country and the e-Committee of the Supreme Court was playing an important role in all these efforts.

The Prime Minister noted that the third phase of the e-Courts project was approved in 2023. He added that India was moving towards creating a unified technology platform, which incorporated emerging technologies like Artificial Intelligence and Optical character recognition. Shri Modi highlighted that such technological platforms would help analyze pending cases and predict future cases as well. He added that technology would integrate and speed up the work of various departments like Police, forensics, jail and court. “We are moving towards a justice system which will be completely future-ready”, Shri Modi remarked.

Prime Minister Modi highlighted the crucial role of policies and laws along with infrastructural and technological advancements in the transformational journey of the nation. Therefore, Shri Modi said, the nation has made such big and important changes in the legal framework for the first time in 70 years of independence. Referring to the new Indian judicial system in the form of Bhartiya Nyaya Sanhita, the Prime Minister said that the spirit of these laws is ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’. He pointed out that India’s criminal laws have been freed from the colonial mindset of rulers and slaves. He gave the example of repealing a colonial-era law like sedition. Throwing light on the idea behind the Nyaya Sanhita to not punish citizens but to protect them, PM Modi mentioned the implementation of stricter laws for crimes against women and children, and provisions of community service for punishment for minor crimes for the first time. Shri Modi also spoke about Bhartiya Sakshya Adhiniyam and said that electronic and digital records have been recognized as evidence under the new laws. He also mentioned the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita and said that a system is in place to send summons in electronic mode to reduce the burden of pending cases on the judiciary. The Prime Minister also urged to take necessary steps to train the district judiciary in this new system under the guidance of the Supreme Court. He also suggested judges and lawyer colleagues become a part of this campaign. “Our lawyers and bar associations have an important role in making the public familiar with this new system”, he added.

Drawing the attention of the gathering against the burning issue, the Prime Minister emphasized that atrocities against women and the safety of children were a serious concern in the society today. Shri Modi highlighted that many strict legislations were enacted for the safety of women in the country. He added that in 2019, the government had planned to establish fast-track special courts. Explaining further, he said that there was a provision for a deposition center for important witnesses under the fast-track special courts. He further emphasized the important role of District Monitoring Committees under fast-track special courts, consisting of the District Judge, District Magistrate and Superintendent of Police. He added that the committee’s role was important in creating coordination between various aspects of the Criminal Justice System. Shri Modi stressed on the need to make these committees more active. He added that the quicker the decisions in cases related to atrocities against women, the greater will be the assurance of safety for half the population.

Concluding the address, the Prime Minister expressed confidence that the discussions taking place will yield valuable solutions for the country and will strengthen the path to ‘Justice to all’.

The Chief Justice of India, Justice D Y Chandrachud, Hon’ble Judges of the Supreme Court, Justice Sanjeev Khanna and Justice B R Gavai, Union MoS (Independent Charge) for Law & Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, Attorney General of India, Shri R Venkataramani, President of Supreme Court Bar Association, Shri Kapil Sibbal and Chairman of Bar Council of India Shri Manan Kumar Mishra were present on the occasion among others.

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2.##PM’s address at the National Conference of District Judiciary:31 Aug, 2024Print News.///

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VIDEO: PM Modi's speech during the National Conference of District Judiciary

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###PM’s address at the National Conference of District Judiciary

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कार्यक्रम में उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, जस्टिस बी आर गवई जी, देश के कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी जी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रीमान कपिल सिब्बल जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाई मनन कुमार मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के सभी judges, हाईकोर्ट्स के Chief Justices, district judges, अन्य महानुभाव, देवियों एवं सज्जनों!

आप लोग इतने गंभीर हैं तो उससे मुझे लगता है ये समारोह भी बड़ा गंभीर है। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाइकोर्ट की प्लैटिनम जुबली सेरेमनी में गया था। और, आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की! ये यात्रा है- एक लोकतन्त्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की! और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी, उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है- सत्यमेव जयते, नानृतम्’। इस समय देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए, इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है, और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ।

साथियों,

हमारे लोकतन्त्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस ज़िम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आज़ादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की, आपातकाल जैसा काला दौर भी आया। तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की थी। और यही नहीं, जब-जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच, मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वतजनों को बहुत बधाई देता हूं।

साथियों,

बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉर्डनाइजेशन के लिए मिशन लेवेल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और judiciary के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज, जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले, यहां कोई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने मिलकर “All India District Court Judges Conference” का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन, Ease of Justice के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मुझे बताया गया है, यहाँ भी अगले दो दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रीसोर्स और लीगल फ्रेटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि, इस सबके साथ अगले दो दिनों में एक सेशन Judicial Wellness पर भी रखा गया है। Personal wellness…social well-being की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को priority देने में मदद मिलेगी।

साथियों,

हम सब जानते हैं आज आज़ादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत! नया भारत यानी- सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत! हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है। खासतौर पर, हमारी District Judiciary. District Judiciary, भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आपका ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए, ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श, देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे।

साथियों,

किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक parameter है, तो वो है- सामान्य मानवी का जीवन स्तर! सामान्य मानवी का जीवन स्तर उसकी ease of living से तय होता है। और, सरल-सुगम न्याय, ये ease of living की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा, जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब साढ़े 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने Judicial Infrastructure के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी…पिछले 25 साल में जितनी राशि Judicial Infrastructure पर खर्च की गई, उसका 75 परसेंट पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में District Judiciary के लिए साढ़े 7 हजार से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11 हजार Residential Units तैयार की गई हैं।

साथियों,

मैं जब लीगल फ्रेटर्निटी के बीच आता हूं, तो e-courts का विषय आना बहुत स्वाभाविक ही है। टेक्नोलॉजी के इस intervention/innovation से केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी ही नहीं आई….इससे वकीलों से लेकर फरियादी तक, हर किसी की परेशानियाँ भी तेजी से कम हो रही हैं। आज देश में अदालतों का digitization किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, इन सभी प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट की e-Committee अहम भूमिका निभा रही हैं।

साथियों,

पिछले वर्ष e-Courts project के तीसरे फेज को भी स्वीकृति मिली है। हम एक unified technology platform तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Optical character recognition जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हम पेंडिंग केसेस का एनालिसिस कर सकेंगे, भविष्य के मुकदमों का भी अनुमान लगा सकेंगे। पुलिस, फोरेंसिक्स, जेल और कोर्ट…टेक्नॉलजी इनको integrate भी करेगी, और इनके काम को speed-up भी करेगी। हम एक ऐसी न्याय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से future ready होगी।

साथियों,

आप जानते हैं बड़े बदलाव में इनफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ ही नियमों, नीतियों और नीयत की भी भूमिका होती है। इसलिए, आज़ादी के 7 दशक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढांचे में इतने बड़े और अहम बदलाव किए हैं। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन क़ानूनों की भावना है- ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’. हमारे criminal laws शासक और गुलाम वाली colonial सोच से आज़ाद हुए हैं। Sedition जैसे अँग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यहीं एकमात्र नहीं है। लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसीलिए, एक ओर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं….दूसरी ओर, पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्यूनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। मेरा आग्रह होगा…सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में district judiciary को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए initiatives भी जरूरी हैं। हमारे जजेज़, और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और Bar Associations का अहम रोल है।

साथियों,

मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूँ। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए deposition centre का प्रावधान है। इसमें भी District Monitoring committees की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। Criminal Justice System के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।

साथियों,

मुझे विश्वास है कि यहाँ जो विमर्श होगा, उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे, ‘Justice to all’ का रास्ता मजबूत होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस पवित्र समारोह और समागम और चिंतन मनन में जरूर अमृत निकलेगा इस आशा के साथ अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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JAI HIND
JAI BHARATHAM
VANDHE MADHARAM
NHARAT MATHA KI JAI.

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